आम बजट 2023 में मीडिल क्लास को बड़ी सौगात, सात लाख रूपए तक की सालाना आय तक अब टैक्स नहीं

नई दिल्ली, 1 फरवरी, (वीएनआई ) : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आम बजट 2023 पेश किया। निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्री के रूप में यह 5वां बजट है और मोदी सरकार का दो कार्यकाल का 10वाँ व आखिरी बजट है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए इसे 'अमृत काल' में यह पहला बजट बताया है। मोदी सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में मीडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 7 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले यह लिमिट पहले 5 लाख रुपए तक ही थी। इसके अलावा 3 करोड़ के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्योग को भी टैक्स में छूट दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। बताते चलें  8 साल बाद इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई गई है।

बजट में पेश हुए नए आयकर स्लैब के अनुसार अब से व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर इस प्रकार है:- 
0 - 3 लाख रुपये तक शून्य
3 - 6 लाख रुपये तक 5% 
6 - 9 लाख रुपये 10% 
9 -12 लाख रुपये 15% 
12 -15 लाख रुपये तक 20% 
और 15 लाख से ऊपर 30% रहेगी। 

वित्तमंत्री ने बजट में आगे कहा कि अब नई टैक्स रिजीम अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की सालाना आय पर 45 हजार रुपये कर देना होगा। हालांकि यह राहत नए टैक्स सिस्टम के अनुसार ही है। पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तीन साल पहले वर्ष 2020 में नया टैक्स सिस्टम लाया गया था। 

बजट 2023 की अन्य बड़ी बातें इस प्रकार है :-

भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था। 
आर्थिक विकास दर 2023-24 में 6.5% से 7% रहने की उम्मीद है। जोकि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 
प्रतिव्यक्ति आय दो गुनी हुई है। 
कोरोना काल में 80  करोड़  लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। 
अगले साल 1 जनवरी तक लोगो को मुफ्त राशन दिया जायेगा। 
किसानो को डिजिटल ट्रेनिंग ,कृषि एक्सीलेटर फण्ड की स्थापना होगी। 
नर्सिंग कॉलेज बढ़ाये जायेंगे ,157  नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगा। 
2047 तक एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य। 
बाग़बानी योजना के लिए 2200 करोड़।  
740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों 
  की भर्ती की जाएगी।
बच्चो और युवाओ के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना। 
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जायेगा। 
प्रादेशिक और अंग्रेजी भाषा में मिलेगी पुस्तकें, उम्र के हिसाब से मिलेंगी किताबें।