नई दिल्ली 26 फरवरी (शोभना, अनुपमाजैन, वीएनआई) आज पेश 2015-16 का रेल बजट कुछ हट कर रहा. रेलवे के कायाकल्प के सपने के साथ सुधारवादी छवि वाले रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा आज संसद मे पेश इस रेल बजट मे यात्री किरायो मे वृद्धि नही की गयी,थी,अलबत्ता माल भाड़े मे कुछ वृद्धि जरूर हुई यात्री सुवाधाओ को बढाने के साथ ही मौजुदा सुविधाओ को सुधारने पर जोर दिया गया, रेल बजट के इतिहास मे सम्भवत पहली बार कोई नई रेलगाड़ी चलाने की घोषणा नही की गई, आर्थिक किल्लत से जूझ रही रेलवेके लिये संसाधन उगाहने, निवेश बढाने को प्राथमिकता देने के साथ ही रेलवे को देश के विकास का ईंजिन मानते हुए रेल आधुनिकरण के साथ रेल सुरक्षा के क्षेत्र मे अहम कदम उठाने का एलान किया गया|
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पहले रेल बजट मे यात्रियों की जेब पर कोई बोझ न डालते हुए यात्री किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, अल्बत्ता माल भाड़े मे कुल लगभग १०% प्रतिशत् वृद्धि जरूर हुई. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पहले रेल बजट में यात्रियों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला, लेकिन सीमेंट, कोयला, खाद्यान और दालों, यूरिया, मिट्टी के तेल तथा एलपीजी जैसे उत्पादों के माल भाड़े में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि कर अगले वित्त वर्ष में 4,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रावधन किया है।
वर्ष 2015-16 का रेल बजट प्रस्तुत करते हुए प्रभु ने लोकसभा में यात्रियों को सुखद यात्रा का आभास देने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा,\' मैंने यात्री किराये में वृद्धि नहीं की है। हम विभिन्न उपाय करके भारतीय रेल की यात्रा को एक सुखद अनुभव बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।\' उन्होंने बुलेट जैसी बिना इंजन वाली ट्रेन सेट नामक आधुनिक गाड़ी प्रणाली चलाने का भी प्रस्ताव किया है, जिससे यात्रा समय में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आ सकेगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि अगले दो साल के भीतर यह ट्रेन सेट प्रणाली की गाड़ियों का पहला सेट पटरियों पर दौड़ने लगेगा।
रेल मंत्री ने कुल 11 क्षेत्रों में सुधार के लिए विशेष ध्यान देने की घोषणा की है, उनमें साफ सफाई, बिस्तर, हेल्पलाइन, टिकट, खानपान, प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करना, निगरानी, मनोरंजन, गाड़ी क्षमता में वृद्धि, आरामदायक यात्रा शामिल हैं। बजट में स्टेशनों के पुनर्विकास, नेटवर्क के विस्तार, सुरक्षा एवं संरक्षा, प्रबंध प्रक्रिया एवं प्रणालियों में सुधार, रेलवे की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), वैश्विक एवं निजी संगठनों के साथ सहयोग की पहल की घोषणा की गई है। बजट में मानव सांसाधन विकास, उर्जा संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया है।
बजट मे निर्धारित प्रावधानो के अनुसार साल 2015 में बीच 199320 करोड़ रुपए नैटवर्क से सुधार, दौहरे-लाइन, बिजलीकरण पर खर्च होंगे जबकि 199320 करोड़ रुपए नई रेल पटरी बिछाने पर खर्च किए जाएंगे। पूर्वोत्तर और कश्मीर को रेल से जोडऩे के लिए 39000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। रेलमंत्री ने कहा कि मेघालय भी रेलवे नेटवर्क में शामिल हो गया है और अरुणाचल प्रदेश के रेल नेटवर्क को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ दिया गया है. सुरक्षा पर अगले पांच साल में 127000 क रोड़ रुपए का खर्च होगा। जिसमें आरओबी की निर्माणित सुरक्षा पाबंदी जांच शामिल है। रेलवे के यात्रियों को समय पर सूचना मुहैया करनामे के लिए 5000 करोड़ रुपए सूचना और तकनीक पर खर्च होंगे।
रेल डिब्बों के निर्माण व मुरम्मत के लिए 102000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जबकि यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12500 करोड़ हाई स्पीड कॉरीडोर पर 65000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्टेशनों को ्बेहतर सुविधाओ से लैस करने के लिए अगले पांच साल में 100000 लाख करोड़ रुपए अन्य खर्चो के लिए रखे गए है। इस पूरे प्रावधान में ज्यादा ध्यान मौजुदा सिस्टम में सुधार पर है। अगले पांच साल में हाई स्पीड ट्रेनों के लिए भी 65 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यह कुल खर्च 8.56 लाख करोड़ का महज 8 फीसदी रहेगा। बजट मे की गयी घोषणा के अनुसार दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-कोलकाता समेत 9 रुटों पर 200 किलोमीटर स्पीड वाली ट्रेनें चलेंगी अरुणाचल मेघालय रेल
मुंबई- अहमदाबाद ट्रैक पर चलाई जानें वाली हाई स्पीड ट्रेन पर रिपोर्ट भी जून में आने की बात कही गई है। इससे पहले देश में पहली बुलेट ट्रेन 2019 तक चलाने की बात की जा रही थी। लेकिन ताजा बजट के प्रावधानों से साफ है कि देश में बुलेट ट्रेन से ज्यादा पहले से मौजुद ढांचे में सुधार की जरूरत को समझ लिया गया है।
साल 2015 में बीच 199320 करोड़ रुपए नैटवर्क से सुधार, दौहरे-लाइन, बिजलीकरण पर खर्च होंगे जबकि 199320 करोड़ रुपए नई रेल पटरी बिछाने पर खर्च किए जाएंगे। पूर्वोत्तर और कश्मीर को रेल से जोडऩे के लिए 39000 करोड़ पुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। सुरक्षा पर अगले पांच साल में 127000 क रोड़ रुपए का खर्च होगा। जिसमें आरओबी की निर्माणित सुरक्षा पाबंदी जांच शामिल है। रेलवे के यात्रियों को समय पर सूचना मुहैया करनामे के लिए 5000 करोड़ रुपए सूचना और तकनीक पर खर्च होंगे।
इस पूरे प्रावधान में ज्यादा फोकस मौजुदा सिस्टम में सुधार पर भी नजर आ रहा है। साथ ही रेल यात्रियो केलिए रेल मंत्री ने यात्रियों की समस्याओं और सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिये अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए २४/७घंटे का हेल्पलाइन नंबर 138 घोषित किया है, यह उत्तर रेलवे में 1 मार्च से ही चालू हो जाएगा बजट मे रेल सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है. बिना फाटक वाले रेल फाटको पर फाटक लगाने के साथ अन्य ऐतिहाती कदम उठाये जानेकी भी बात हैइसरो की मदद से ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए वार्निंग प्रोटेक्शन प्रणाली को अपनाई जाएगी।, उपनगरीय इलाकों में सेटेलाइट स्टेशन बनाए जाएंगे, टिकट कंडक्टर आईपैड का इस्तेमाल कर सकेंगे
रेल मंत्री ने रेल बजट में महिला सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए डिब्बों में सीसीनईटीवी कैमरे लगाने की योजना रेलवे ने बनाई है, ताकि यौन उत्पीड़न के मामलों को रोका जा सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 शुरू किया जा रहा है। यदि कोई महिला मुसीबत में है, तो वह इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए मदद पा सकती है। महिला यात्रियों के लिए निर्भया फंड का इस्तेमाल करने की भी योजना रेलवे ने बनाई है। वहीं गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ की सुविधा दी जाने की बात भी रेल बजट में की गई। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 4000 महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी।सब-अर्बन ट्रेनों के महिला कोचों में टॉयलेट बनाए जाएंगे।
रेल बजट में बुजुर्गों का भी खास ध्यान रखा गया है। बुजुर्गों को अब लोअर बर्थ उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही बुजुर्गों को अपर बर्थ के लिए विशेष सीढि़यां उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि उन्हें चढ़ने में परेशानी न हो। सभी प्रमुख स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्कलेटर लगाए जाएंगे। इससे बुजुर्गों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में असानी होगी। कुछ स्टेशनों पर पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी भुगतान लेकर दी जाएगी । वहीं बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर और रिटायरिंग रूम की बुकिंग ऑनलाइन हो सकेगी। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का भी ध्यान रेल मंत्री ने अपने बजट मे रखा है उन्हे रियायती ई-टिकट देने की योजना बनाई जा रही है। वहीं नेत्रहीन यात्रियों के लिए ब्रेल लिपि की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि उन्हें रेलवे के सफर के दौरान कोई परेशानी न हो।अपर कोच को काफी आरामदायक बनाया जाएगा, ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया है
इसके अलावा अब रेल का अनारक्षित टिकट यानी चालू टिकट सिर्फ 5 मिनट में खरीदा जा सकता है , अब चालू टिकट स्मार्टफोन पर जारी किया जाएगा।अब से चार महीने पहले रिजर्वेशन हो ्सकेगा जो पहले दो महीने ही हो सकता था शायद ट्रेनों में भीड़ और यात्रियों की सहूलियत के साथ दलालों पर लगाम लगाने के मद्देनजर रेल मंत्री ने बजट में ये अहम फैसला लिया है। इस सुविधा से रेलवे रिजर्वेशन के लिए चार महीने का समय मिलने से यात्री अपनी यात्राओं को लेकर खास योजना बना सकते हैं, इससे रिजर्वेशन काउंटरों में भीड़ भी कम होने की संभावना होगी।
200 नए मॉडल स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही 100 स्टेशनों के आधुनिकीरकरण की योजना है।
रेलवे खान पान सेवाओ, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए बजट में प्रभु ने यात्रियों खाने-पीने का खास ख्याल रखा है। 108 गाड़ियों में ई-कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।वेंडिंग मशीन के जरिए सस्ता और शुद्ध पानी मुहैया कराया जाएगा
रेलवे की साफ सफाई के लिए अतिरिक्त विभाग बनाया जायेगा, 650 अधिक शौचालय स्टेशनों में बनाए जायेगे,रेलवे स्टेशनों में 17,000 नए बॉयो टॉयलेट बनाए जाएंगे
नई ट्रेनों का एलान अभी नहीं हुआ, सरकार पहले समीक्षा कराएगी, फिर नई ट्रेनों का एलान संभव. ऐसा पहली बार हुआ है जब रेल बजट में नई ट्रेनों का एलान नहीं हुआ है.रेल मंत्री ने कहा\'नई ट्रेनों को चलाने का एलान तो कभी भी किया जा सकता है\' अलबत्ता ्यात्रियो की दिनो दिन बढती भीड़ के मद्देनजर वर्त्मान रेलो के कोच की संख्या 24 से बढा कर 28 करने का प्रावधान है.ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी। जनरल डिब्बों में भी मोबाइल चार्जिग पॉइंट होगा.
बजट्मे ई केटरिंग के साथ डिजिटल इंडिया के तहत देश मे बढती तकनीकी दक्षता को ध्यान मे रखते हुए रेल बजट में उन्होंने ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों के बाद अब बी श्रेणी के कुल 400 स्टेशनों पर स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव किया। रेलवे में नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू होगी। प्रारंभिक तथा गंतव्य स्टेशनों पर गाड़ियों के आगमन:प्रस्थान की जानकारी देने के लिए एसएमएस एलर्ट देने का प्रस्ताव किया है, जो गाड़ी के आने से 15 से 30 मिनट पहले भेजा जायेगा।
अतुल्य भारत के लिए अतुल्य रेल सेवा शुरु होगी ,रेल मंत्री द्वारा एक अनोखे कदम की घोषणा के तहत कंपनियों के नाम पर स्टेशनों और रेल गाडिय़ों के नाम रखे जा सकेंगे। इससे भारतीय रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी, जिस कंपनी के नाम पर ट्रेन या स्टेशन के नाम होंगे उन कंपनियों को रेलवे को भुगतान करना होगा।