नई दिल्ली, 07 दिसंबर, (वीएनआई) देश में लगातार बढ़ रहे रेप के मामलों को लेकर पहले हैदराबाद इसके बाद उन्नाव की घटना से जबरदस्त गुस्से के माहौल के बीच केंद्रीय कानूनमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मांग करते हैं कि रेप के मामलों की जांच महज दो महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि, 'केंद्र और राज्य सरकारों ने कुल 1023 नई फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का प्रस्ताव रखा है। इनमें से 400 कोर्ट्स के गठन को लेकर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा 160 अदालतें शुरू हो चुकी हैं और 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से ही काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सरकार की ओर से पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने इसके साथ ही देश के सभी मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर यह अपील करने वाले हैं कि रेप के मामलों की जांच महज दो महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, इस संबंध में मैंने अपने विभाग को भी जरूरी दिशानिर्देश दे दिए हैं।
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