जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सभा में पास

नई दिल्‍ली, 01 जुलाई, (वीएनआई) जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने तक बढ़ाने और जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल 2019 के प्रस्ताव को राज्य सभा में मंजूरी मिल गई है। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा में जहां कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण बिल का समर्थन किया तो वहीं राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने वाले बिल का विरोध किया। वहीं कांग्रेस की सांसद विप्लव ठाकुर ने सरकार पर जम्मू-कश्मीर के हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया है और साथ ही पूछा कि अगर वहां पर लोकसभा चुनाव हो सकते हैं तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। 

जबकि गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कश्मीर के हालात के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। इस पर कांग्रेस के नेता भड़क गए और काफी देर तक हंगामा जारी रहा।