अरविन्द केजरीवाल ने लगाया आरोप, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है केंद्र

नई दिल्ली, 06 जुलाई, (वीएनआई) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सर्वोच्च न्यायलय के आदेश की खुलेआम अवमानना कर रही है। गौरतलब है दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारों को लेकर सर्वोच्च न्यायलय के फैसले के बाद भी दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच अभी पहेली सुलझी नहीं है। 

मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दोपहर में उप राज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। केजरीवाल ने मुलाकात के बाद कहा कि उप राज्यपाल इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें दिल्ली सरकार की फाइल न भेजी जाए, लेकिन वह सर्विसेज संबंधित मामले खुद के पास रख रहे हैं।उन्होंने कहा उपराज्यपाल इस बात पर सहमत नहीं कि सेवा विभाग का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपा जाना चाहिए।  केजरीवाल ने आरोप लगाया, ' केंद्र सरकार खुले तौर पर कह रही है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेगी। भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने से साफ इनकार किया है।अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगी तो देश में अराजकता फैल जाएगी।' 

गौरतलब है सर्वोच्च न्यायलय की संविधान पीठ ने बीते बुधवार को व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल को फैसले लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह निर्वाचित सरकार की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं।  वहीं केजरीवाल ने डोर स्टेप स्कीम, सीसीटीवी कैमरा स्कीम और सिग्नेचर ब्रिज को लेकर भी अहम जानकारी दी। केजरीवाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के बाद हमने डोर स्टेप स्कीम को हमने मंजूरी दे दी है। यह महीनों से अटका हुआ था क्योंकि उप राज्यपाल किसी न किसी तरह के ऑब्जेक्शन के साथ इसपर रोक लगा देते थे।