कश्मीरी छात्रों पर हमले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, केंद्र सरकार और 10 राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली 22 फरवरी ( वीएनआई) पुलवामा हमले के बाद देशभर में कश्मीरी मूल के लोगों पर हमले की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार  और 10 राज्यों को नोटिस कर इन लोगो पर हो रहे हमले को रोकने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद कई राज्यों में कश्मीरी छात्रों पर हमले हो रहे हैं. कोर्ट का कहना है कि राज्यों में कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमले में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए,  साथ ही कहा कि कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और वहां की सरकार की है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की लिस्ट के मुताबिक नोडल अफसर कश्मीरी व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा व भेदभाव की घटनाओं को रोकेंगे. नोडल अफसरों के बारे में गृह मंत्रालय प्रचार करेगा , ताकि किसी भी तरह के हमले, सामाजिक बहिष्कार  और खतरे से बचाव किया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यें के   मुख्य सचिव और डीजीपी कश्मीरियों के खिलाफ किसी भी हमले व सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेंगे. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस  जारी  किये गये राज्यों मे  जम्मू कश्मीर उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र शामिल हैं.कोर्ट आगे बुधवार को सुनवाई करेगा.

ध्यान रहे कि पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद ने कश्मीर के पुलवामा जिले में  सीआरपीएफ के 2500 जवानों का काफिला जो कि जम्मू से श्रीनगर सड़क के रास्ते जा रहा था पर आतंकी हमला किया था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानो की शहादत हुई थी  इसी के मद्देनज़र देश की जनता में आक्रोश व्याप्त है.  पुलवामा हमले के बाद कई राज्यों में कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाने की खबर आ रही है जो कश्मीर के अलग अलग इलाकों से यहां ्पढाई करने आए है.इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी .