नई दिल्ली, 17 जनवरी, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के 20 शिक्षकों की एनपीआर-सीएए के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है, साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का भी विरोध किया है। यही वजह है कि एनपीआर पर चर्चा के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो बैठक बुलाई थी, उसमें पश्चिम बंगाल ने शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये साफ कहा कि उनके राज्य के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि केरल ने कहा है कि वह बैठक में शामिल होगा।
No comments found. Be a first comment here!