मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय से अयोध्या विवाद में विवादित जमीन छोड़कर बाकी लौटाने की मांग

नई दिल्ली, 29 जनवरी, (वीएनआई) केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनावों से पहले अयोध्या विवाद पर बड़ा कदम उठाते हुए सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर करते हुए मांग की है कि विवादित जमीन के अलावा बाकी जमीन लौटाई जाए। 

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय में अर्जी देते हुए कहा है कि 67 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसपर सर्वोच्च न्यायलय ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। जमीन का विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ का है और बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है। लिहाजा बाकी जमीन का कुछ हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को लौटाया जाए। इसलिए विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जमीन को लौटाया जाए और इसपर जारी यथास्थिति हटाई जाए। गौरतलब है कि आज सर्वोच्च न्यायलय में अयोध्या मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन जस्टिस बोबडे के मौजूद ना रहने के कारण इस केस की सुनवाई को टाल दिया गया है।